(Supreme Court) (EWS reservation Verdict) (Justice UU Lalit) (Supreme Court decision on EWS reservation) (Supreme Court decision on EWS quota) (EWS quota case) (PM Modi) (Narendra Modi) (Amit Shah) (PM Narendra Modi) समाज के आर्थिक रुप से पिछले लोगों या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (economically weaker section) को, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए EWS आरक्षण (EWS reservation) की व्यवस्था की गई थी। इसमें एससी-एसटी और ओबीसी (SC, ST, OBC) के साथ-साथ जनरल कैटेगरी (General Catagory people reservation) के गरीब लोगों को भी शामिल किया गया था। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कि EWS के तहत समान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा (General category people will get 10 percent reservation under EWS)। हालांकि इस फैसले के बाद अब चर्चाएं ये भी होने लगी हैं, कि क्या कुछ दिनों के बाद गुजरात (Gujarat Assembly election 2022) (Gujarat election 2022) और हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly election 2022) (Himachal election 2022) में बीजेपी (BJP) को इसका किसी तरह से कोई फायदा मिल सकता है ? ये फैसला सुनावे वाली 5 जजों की बेंच में से तीन इसके समर्थन में थे, तो 2 जज इस प्रावधान के खिलाफ थे, ऐसे में फैसला 3-2 के पक्ष में गया। इसे खिलाफ फैसला देने वाले जजों में जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) और जस्टिस रवींद्र भट्ट (Justice Ravindra Bhatt) शामिल थे।
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